समिति का कार्यकाल 27 मई को खत्म हो रहा है। लेकिन सरकार उसे चार माह का विस्तार दे सकती है। इसका प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। गठन के बाद से ही समिति पूरे प्रदेश में 30 से अधिक बैठकों में समाज अलग-अलग वर्गों से चर्चा कर चुकी है।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट फाइनल करने से पहले जस्टिस रंजना देसाई वाली पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति राजधानी देहरादून में रायशुमारी करेगी। इस माह 24 व 25 तारीख को यूसीसी का पूरा पैनल राजनीतिक दलों और विभिन्न आयोगों का भी पक्ष जानेगा।
समिति 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने की तैयारी कर रही है। समिति का कार्यकाल 27 मई को खत्म हो रहा है। लेकिन सरकार उसे चार माह का विस्तार दे सकती है। इसका प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। गठन के बाद से ही समिति पूरे प्रदेश में 30 से अधिक बैठकों में समाज अलग-अलग वर्गों से चर्चा कर चुकी है। देहरादून को छोड़कर राज्य के सभी प्रमुख शहरों व जिलों में जाकर समिति के पैनल ने जन संवाद किए और समान नागरिक संहिता पर लोगों को राय ली।
अब चूंकि समिति ड्राफ्ट तैयार करने का 75 फीसदी से अधिक काम पूरा कर चुकी है। ड्राफ्ट फाइनल करने से पहले पूरा पैनल देहरादून में प्रबुद्धजनों, राजनीतिक दलों के नेताओं, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अन्य पिछड़ा आयोग समेत विभिन्न आयोगों के सुझाव लेना चाहता है।
समिति के सदस्य पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि 24 मई को राजनीतिक दलों व विभिन्न आयोग के प्रतिनिधियों से चर्चा होगी। 25 मई को देहरादून के सभी प्रबुद्धजनों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों व मीडियाकर्मियों से विशेषज्ञ समिति मुखातिब होगी और यूसीसी पर उनके भी सुझाव लेगी।
