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उत्तराखंडराजनीति

पेंशनर कटौती को लेकर सरकार अन्यथा हाई कोर्ट जाएंगे पैशनरस,

उत्तराखंड के सेवानिवृत्त अधिकारियों, कार्मिकों के पैंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों ने परेड ग्राउंड के पास स्थित उज्जवल रेस्टोरेंट में आयोजित बैठक में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पेंशनरों की पेंशन से की गई एकमुश्त कटौती को उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों की अवमानना बताया और इस कार्यवाही की भर्त्सना की।पैशनरस की अक्टूबर माह की पेंशन से एक ही झटके मे पिछले 10 माह की एक साथ कटौती को,पैशनरस के संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध बताते हुए प्राधिकरण की योजना में सहमति का विकल्प, ना देने वाले, पेंशनरों से की गई एकमुश्त कटौती को शीघ्र वापस देने की मांग भी की गई। पेंशनर संगठनों ने संयुक्त रूप से इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी से मिलने तथा विरोध प्रदर्शन का भी फैसला किया।वक्ताओं ने कहा यदि शीघ्र ही कटौती वापस नहीं की गई तो पेंशनर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने को मजबूर होंगे।

बैठक में अन्य विषयों पर भी चर्चा करते हुए पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त समन्वय समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र सिंह नयाल तथा संचालन सुशील त्यागी ने किया। बैठक में गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर संगठन, सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन, राजकीय पेंशनर परिषद, उत्तराखंड पेयजल निगम पैशनरस संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें चौधरी ओमवीर सिंह, दीप चंद शर्मा, गणपत सिंह बिष्ट, गिरीश चन्द्र भट्ट,दिनेश जोशी, राजेंद्र सिंह नयाल, चौधरी तारा सिंह, सुभाष चंद्र शर्मा, चौधरी चंद्रपाल सिंह, तेज वर्धन भटनागर,दिनेश भंडारी, आर पी एस रावत, शिव प्रसाद नौटियाल, मनमोहन सिंह भंडारी आदि शामिल थे।
प्रेषक सुशील त्यागी सेवानिवृत्त मनोरंजन कर अधिकारी सचिव संयुक्तनागरिकसंगठन देहरादून।

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