मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड शीघ्र ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। यूसीसी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूलमंत्र की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। आम लोगों का दृष्टिकोण यूसीसी पर सकारात्मक है। उत्तराखंड का ड्राफ्ट अन्य राज्यों को भी पसंद आएगा।
मुख्यमंत्री ने 77 वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों, वीर वीरागंनाओं, राज्य आंदोलनकारियों सहित राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा, सैनिक परंपरा वाले वीरभूमि उत्तराखंड में पीढ़ियों से लगभग हर परिवार से वीर व वीरांगनाएं देश की रक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं।
कहा, शहीद सैनिकों के सम्मान में देहरादून में शौर्य स्थल का निर्माण किया गया है। इसके अलावा राज्य में पांचवें धाम के रूप में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य का सरकारी नौकरी में समायोजन का निर्णय लिया है। वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों के अनुदान में भी बढ़ोतरी की गई है।
कहा, राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 9,300 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी का 6,250 और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाकर 5,250 रुपये किया गया है।
कहा, वहीं, आशा वर्करों के मानदेय में 1500 रुपये की वृद्धि की गई है। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए कानून बना दिया गया है। अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत वर्ष में 3 गैस सिलिंडर मुफ्त दिए जा रहे हैं।
