धामी सरकार के कई फैसले चर्चाओं में रहे; यूसीसी, राष्ट्रीय खेल, ऑपरेशन कालनेमि ने बटोरीं सुर्खियां
साल की शुरुआत 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू करने से हुई, जिससे उत्तराखंड ने देश के अन्य राज्यों को नागरिक कानूनों में समानता कायम करने का रास्ता दिखाने का काम किया।साल 2025 में धामी सरकार के कई फैसले राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में रहे। विशेषकर समान नागरिक संहिता से लेकर ऑपरेशन कालनेमि ने खूब सुर्खियां बटोरीं।साल की शुरुआत 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू करने से हुई, जिससे उत्तराखंड ने देश के अन्य राज्यों को नागरिक कानूनों में समानता कायम करने का रास्ता दिखाने का काम किया। ऐसा करने वाला उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन चुका है। उत्तराखंड का नाम खेल पटल पर भी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ। उत्तराखंड ने इस साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन किया और 103 मेडल के साथ पदक तालिका में सातवां स्थान हासिल किया।दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आए निवेश प्रस्ताव साल 2025 में धरातल पर उतरते नजर आए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए 3.56 लाख करोड़ रुपए निवेश संबंधित एमओयू में से दिसंबर 2025 तक एक लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है। वर्ष 2025 में राज्य सरकार ने मिलेट मिशन, कीवी नीति और ड्रैगन फ्रूट खेती योजना के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए। मिलेट्स मिशन के तहत राज्य सरकार ने 2030-31 तक 11 पर्वतीय जिलों के लिए कुल 134.89 करोड़ रुपये की कार्य योजना पर मुहर लगाई।इसमें मण्डुवा, झंगोरा, रामदाना, कौणी एवं चीना उत्पादक किसानों को बीज एवं जैव उर्वरक पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। कीवी नीति के तहत वर्ष 2030-31 तक राज्य सरकार नौ पर्वतीय जिलों में कीवी उद्यान स्थापना के लिए कुल लागत 12 लाख प्रति एकड़ का 70 प्रतिशत राजसहायता प्रदान करेगी। इससे करीब 17500 किसान लाभान्वित होंगे। इसी तरह ड्रैगन फ्रूट खेती योजना के उधमसिंहनगर, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून, टिहरी में ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को आधुनिक पद्यति से बढ़ावा दिया जाएगा।सरकार ने वर्ष 2025 में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत सभी अल्पसंख्यक समुदायों की ओर से संचालित शिक्षण संस्थानों के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। उक्त प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा, इसके बाद प्रदेश में पंजीकृत सभी मदरसा, उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करेंगे। धर्म और आस्था की आड़ में पाखंड, ठगी और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 10 जुलाई से प्रदेशभर में ऑपरेशन कालनेमि शुरू किया। इसके तहत जहां एक ओर हजारों लोगों का सत्यापन हुआ, वहीं अब तक 724 मुकदमे और 511 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 10 को डिपोर्ट किया जा चुका है।
