कावेरी नदी जल-बंटवारे के मुद्दे पर, पूर्व प्रधान मंत्री और जद (एस) अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी को बताया कि सदन में अपनी बता रख चुके हैं कि कैसे इस विवाद को सुलझाया जाए, लेकिन अध्यक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया है।
कावेरी नदी जल-बंटवारे के मुद्दे पर, पूर्व प्रधान मंत्री और जद (एस) अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी को बताया कि वह सदन में पहले ही बता चुके हैं कि पांच ऐसे सदस्यों को भेजें जो तमिलनाडु या कर्नाटक से नहीं हैं।
न सभी की एक समिति बनानी चाहिए और मौके पर भेजा जाए, ताकि वहां की परिस्थितियां, फसल और स्थिति का अवलोकन हो। इसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाए ताकि उसपर अमल किया जा सके, लेकिन अध्यक्ष इस चीज को नकार दिया। इसके अलावा सीट बंटवारे के मुद्दे पर पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने बताया कि यह मामला उनका नहीं बल्कि कुमारस्वामी का है, जो कि गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और उन्हीं से चर्चा करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा हस्तक्षेप
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। साथ ही प्राधिकरण को हर 15 दिन में बैठक करने का निर्देश दिया है। दरअसल, आदेश के तहत कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को आदेश दिया था कि वह तमिलनाडु को 5000 क्युसेक पानी जारी करे।
प्राधिकरण ने 18 सितंबर को यह आदेश दिया था और आदेश के तहत कर्नाटक को 28 सितंबर तक तमिलनाडु को पानी देना था। हालांकि सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे कर्नाटक ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से अब कर्नाटक सरकार को झटका लगा है।
