उत्तराखंड बजट सत्र का आज चौथा दिन है। कल धामी सरकार ने बजट पेश किया था। आज बजट और विधेयकों पर चर्चा होगी
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विपक्ष के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए गए सवालों के जवाब दिए। कहा कि हमने कोविड काल में सबको निशुल्क वैक्सीन दी। बदरीनाथ में 50 बेड का अस्पताल तैयार किया हुआ है। हमारी सरकार की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को पहाड़ में ही इलाज मिले। एक साल में अभी तक सरकार सभी 26,77,811 लोगों की निशुल्क जांच की है। 94,52,065 सैम्पल की जांच की गई। 1,51,007 संस्थागत प्रसव राज्य में कराए। ईजा बोई योजना के तहत महिलाओं को प्रसव के बाद पौष्टिक आहार के लिए 2000 रुपये दिए जाते हैं। राज्य में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आना, जाना, ऑपरेशन, चश्मा फ्री है। राज्य में टीबी का इलाज फ्री है। मरीज को 1000 रुपये पौष्टिक आहार के लिए दे रहे हैं। टीबी उन्मूलन में 5000 से ज्यादा गांव टीबी मुक्त हो गए। 2025-26 तक राज्य को टीबी मुक्त करेंगे। घर-घर टीबी की जांच के लिए गाड़ियां भी रवाना की हैं। एनीमिया का इलाज फ्री है। आज राज्य में देहरादून मेडिकल कॉलेज में 150, हल्द्वानी में 150, श्रीनगर में 150,अल्मोड़ा और हरिद्वार में 100-100 छात्र एमबीबीएस कर रहे हैं। इनमें से करीब 40 से 50% बच्चों को बांड से पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ाई के बाद पहाड़ में सेवा देंगें। 2027 तक राज्य में 400 में से 90% तक छात्र पीजी करके आ जाएंगे।
नियम-58 के तहत चर्चा में विधायक प्रीतम सिंह ने स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला उठाया। वहीं, विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा कि द्वाराहाट सीएचसी में पद स्वीकृत होने के बावजूद डॉक्टर नहीं हैं। प्रदेश में बड़ी बड़ी इमारतें तो बना रहे हैं लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं। जो डॉक्टर पहाड़ में रहना चाहते हैं, उन्हें रहने दिया जाए। विधायक लखपत सिंह बुटोला ने कहा कि जिला अस्पताल में लोग दूर से आते हैं। पहाड़ में सड़कों की जैसी स्थिति होती है, बहुत परेशानी होती है। चमोली जनपद के गोपेश्वर जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं। श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज केवल रेफर सेंटर बना हुआ है। देहरादून में हर आधा किलोमीटर पर अस्पताल है लेकिन पहाड़ में मानक का हवाला दिया जाता है। पलायन का सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य है। लोग गांव को इसलिए छोड़ रहे हैं कि उन्हें समय से इलाज मिल जाये। श्रीनगर को विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज बनाया जाए।
बजट सत्र शनिवार को भी चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति ने एजेंडा तय किया। कार्य मंत्रणा की समिति में विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग फिर दोहराई। बृहस्पतिवार को सदन में बजट पेश होने के बाद सियासी चर्चा थी कि शुक्रवार को सत्रावसान हो सकता है। कार्य मंत्रणा की बैठक में तय किया गया कि शुक्रवार को विधेयक पारित करने के साथ ही बजट पर चर्चा शुरू की जाएगी। सत्र शनिवार को भी चलेगा।
डोईवाला मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर शुक्रवार को विधानसभा घेराव के लिए ट्रैक्टर रैली पुलिस चौकी से आगे नहीं जा सकी। पुलिस और प्रशासन में प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं जाने दिया। कल घोषित कार्यक्रम के अनुसार काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण गन्ना सेंटर में एकत्रित हुए थे। कांग्रेस नेता गौरव चौधरी के नेतृत्व में ट्रैक्टर में सवार होकर काफी संख्या में ग्रामीण वाया मोथरोवाला होकर विधानसभा जाने के लिए प्रयास करने लगे, दूधली पुलिस चौकी पर बैरिकेटिंग लगाकर प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार सोहन सिंह रंगड़ अपने प्रदर्शनकरियों को समझाया इसके बाद प्रदर्शन सप्ताह भर के लिए आंदोलन स्थापित कर दिया। कांग्रेस नेता गौरव सिंह ने बताया की यदि सप्ताह भर में कोई सकारात्मक कार्यवाई नहीं हुई तो ग्रामीण बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे।
सदन में विधायक उमेश कुमार ने सवाल किया कि सेवायोजन कार्यालय गढ़वाल लैंसडाउन ने जो 29 दिसंबर को मेले का आयोजन किया था उसमें क्या हुआ था। क्या कंपनियों में स्थानीय युवाओं को नौकरी मिली थीं। इसके जवाब में मंत्री सौरभ ने कहा कि युवाओं का एसआईएस सिक्योरिटी में 152, जी4 में 113, मारुति में 36 समेत कई कंपनियों में अलग-अलग चयन हुआ। 56 मेलों में अब तक कई युवाओं को नौकरी मिली। स्काई स्पेस में 40, महिंद्रा में 26, गोल्डन प्लस में 20 का चयन हुआ है।
विधायक विनोद चमोली ने सदन में पूछा कि 56 मेले लगाने में कितना खर्च सरकार का हुआ। इसका जवाब देते हुए मंत्री सौरभ ने कहा कि सेवायोजन विभाग में मेले लगाने का कोई विशेष बजट नहीं होता।
सदन में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या को लेकर सवाल किया। इसका जवाब देते हुए सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारे विभाग में 8 लाख पंजीकृत हैं। नौकरी मिलने वालों के लिए ये जरूरी नहीं कि वो नौकरी की जानकारी यहां दें।
सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भाजपा विधायक बृज भूषण गैरोला के रोजगार मेले को लेकर सवाल किया कि मेले में रोजगार पाने वालों का शोषण किया जाता है, इसकी शिकायतें बढ़ रही हैं। क्या कोई मोनिटरिंग की जाती है?
कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 2023-24 में 152 और 2025-26 में अब तक 56 रोजगार मेले लगाए गए। सेवायोजन विभाग एक मंच देने का काम करता है। अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया जिसमें उसे निकाल दिया हो। अगर किसी के संज्ञान में है तो बताएं। अगर कोई मामला आया तो हम उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करेंगे।
