मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छह फरवरी को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया था। सदन में चर्चा के बाद सात फरवरी को विधानसभा में विधेयक पास किया गया।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक राजभवन भेजने की तैयारी चल रही है। विधानसभा सचिवालय विधेयक में भाषा को लेकर किसी तरह की त्रुटि न रहे। इसके लिए 740 पेज के विधेयक का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। जल्द ही विधानसभा के माध्यम राज्यपाल की स्वीकृति के लिए विधेयक राजभवन भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छह फरवरी को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया था। सदन में चर्चा के बाद सात फरवरी को विधानसभा में विधेयक पास किया गया। आजादी के बाद देश में यूसीसी विधेयक पास करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। अब विधानसभा सचिवालय ने राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक को राजभवन भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधेयक में भाषा और टाइपिंग त्रुटियां देखी जा रही है।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया था। उत्तराखंड ने यूसीसी विधेयक को पारित कर इतिहास रचा है। विधेयक को राजभवन भेजने के लिए प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाएगा।
