अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों की पुरानी सेवाओं को जोड़ने के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित होगी। न्यायालय के निर्णय पर मंत्रिमंडलीय उप समिति सरकार को रिपोर्ट देगी।
प्रदेश के अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों की पुरानी वित्त विहीन सेवाओं को जोड़कर प्रोन्नत वेतनमान देने के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित होगी। धामी कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उप समिति मामले पर न्यायालय के निर्णय का अध्ययन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।
