समान नागरिक संहिता (यूसीसी) संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने लौटा दिया। अब विभाग इसका दोबारा परीक्षण कराएगा। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान यह संशोधन विधेयक सदन से पारित करके सरकार ने लोक भवन को भेजा था। इसमें धारा-4 में निर्धारित आयु से कम में विवाह पर सजा के प्रावधान का दो बार उल्लेख किया गया था, जिस पर लोक भवन ने आपत्ति जताते हुए लौटा दिया।अब गृह विभाग आपत्ति का निस्तारण करते हुए दोबारा अध्यादेश विधानसभा में लेकर आएगा। इससे पहले लोक भवन ने धर्मांतरण संबंधी विधेयक भी शासन को लौटा दिया था। धर्मस्व विभाग भी सभी कमियां दूर करते हुए संशोधित विधेयक लाएगा।
