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उत्तराखंड

वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण के लिए 15 करोड़ रुपये मंजूर, लंबित प्रकरणों का होगा भुगतान

विभाग के पास करीब 18 करोड़ मुआवजे के प्रकरण पहुंचे हैं, लेकिन राशि नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो सका था। अब 15 करोड़ की राशि स्वीकृत होने से इनका भुगतान हो सकेगा।आपदा प्रबंधन विभाग ने वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण के लिए 15 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है। अब वन विभाग मानव मृत्यु, फसल क्षति के लंबित प्रकरणों का भुगतान कर सकेगा। वन विभाग वन्यजीवों के हमले में मानव मृत्यु, घायल, फसल क्षति, पशु क्षति और भवनों के नुकसान के मामले में मुआवजा देता है। विभाग के पास करीब 18 करोड़ मुआवजे के प्रकरण पहुंचे हैं, लेकिन राशि नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो सका था।इसके लिए वन विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को आपदा मोचन निधि से राशि देने का अनुरोध किया था। आपदा प्रबंधन विभाग ने वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण के लिए 15 करोड़ स्वीकृत किए हैं। इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया है।मुआवजे में सबसे अधिक मामले फसल क्षति के लंबित हैं। इसमें हाथी समेत अन्य वन्यजीवों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है, उसके लिए करीब 13 करोड़ का मुआवजा दिया जाना है। इसके अलावा पशु और भवन क्षति के मामले भी लंबित हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मानव मृत्यु के पांच प्रकरणों में अनुग्रह राशि दी जानी है। अब आपदा प्रबंधन विभाग से राशि मिलने से लंबित प्रकरणों में मुआवजा जारी हो सकेगा।




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