उत्तराखंड न्यूज़ डेस्क, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 2017 में केंद्र की ओर से लागू की गई इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट स्कीम बंद होने से राज्य में करोड़ों रुपये का निवेश लटक गया है.
यह स्कीम बंद होने से 750 से अधिक प्रोजेक्ट जमीन पर नहीं उतर पा रहे हैं.औद्योगिक विकास योजना के तहत निवेश करने पर दो करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं पर 30प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान था. राज्य सरकार की निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम 40 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है. इसमें भी अधिकतम 40 लाख रुपये सब्सिडी की शर्त रखी है. इसके चलते उत्तराखंड में लगने वाले अधिकांश बड़े प्रोजेक्ट केंद्रीय योजना के तहत आ रहे थे. वर्ष 2022 में केंद्र की योजना के तहत एक हजार लोगों ने निवेश के लिए आवेदन किया था. इनमें से 250 आवेदन मंजूर हो चुके हैं जब कि 750 पर निर्णय नहीं हुआ है. इससे निवेशक काम शुरू नहीं कर पाए हैं.
उद्योग विभाग के निदेशक सुधीर नौटियाल ने बताया कि केंद्रीय योजना जारी रखने को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र को पत्र भेज चुके हैं. उम्मीद है केंद्र सरकार जल्द इस संदर्भ में निर्णय लेकर योजना फिर शुरू करेगी.देहरादून न्यूज़ डेस्क !!!
