प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में से हर ब्लॉक में दो विद्यालयों को वर्ष 2020 में अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चलाए जाने की मंजूरी मिली थी। तय किया गया था कि राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के इच्छुक शिक्षकों की स्क्रीनिंग परीक्षा ली जाएगी।
प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए अलग कैडर बनाए जाने की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय इसके लिए मानक तय करेगा। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को भी इसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के कई अभिभावक नहीं चाहते कि इन विद्यालयों से सीबीएसई की संबद्धता खत्म हो।
प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में से हर ब्लॉक में दो विद्यालयों को वर्ष 2020 में अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चलाए जाने की मंजूरी मिली थी। तय किया गया था कि राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के इच्छुक शिक्षकों की स्क्रीनिंग परीक्षा ली जाएगी। जिसके माध्यम से इन विद्यालयों के लिए उनका चयन किया जाएगा। विभाग की ओर से 189 विद्यालयों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया गया लेकिन सुगम क्षेत्र के विद्यालयों में जहां शिक्षकों की तैनाती की गई, वहीं दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों ने तैनाती नहीं ली। यही वजह रही कि दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी रही।
शिक्षकों की कमी एवं अलग बोर्ड होने की वजह से शुरुआत में इन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम भी ठीक नहीं रहा। जिससे इन विद्यालयों की सीबीएसई से संबद्धता समाप्त कर इन्हें पहले की तरह उत्तराखंड बोर्ड से चलाए जाने की मांग की जाने लगी। विभाग की ओर से इसके लिए सभी अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के शिक्षकों एवं बच्चों के अभिभावकों से सुझाव लिए गए। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कुछ अभिभावक चाहते हैं कि पहले की तरह उत्तराखंड बोर्ड से इसे संचालित किया जाए तो कुछ चाहते हैं कि विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध रहें।
अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए अलग कैडर बनेगा, इसके लिए मानक तय किए जाएंगे। वर्तमान में इन विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले भी नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षकों के भविष्य में परीक्षा परिणाम के आधार पर तबादले किए जाएंगे।
