प्रदेश में विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता और मार्केटिंग के लिए बड़े पैमाने पर विशेषज्ञों की सहायता लेने की तैयारी है। आवश्यकता के अनुसार विभागाध्यक्ष के स्तर पर एक और शासन स्तर पर दो विषय विशेषज्ञ अनुबंध पर रखे जा सकेंगे।
प्रदेश में विकास और निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता और मार्केटिंग के लिए बड़े पैमाने पर विशेषज्ञों की सहायता लेने की तैयारी है। विभागों को विषय विशेषज्ञों को रखने की छूट दी गई है। आवश्यकता के अनुसार विभागाध्यक्ष के स्तर पर एक और शासन स्तर पर दो विषय विशेषज्ञ अनुबंध पर रखे जा सकेंगे। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
सरकार वर्ष 2025 तक सशक्त उत्तराखंड की संकल्पना जमीन पर उतारने में जुटी है। विभागों को नए पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कहा गया है। अवस्थापना विकास, रोजगार, स्वरोजगार से जुड़ी ऐसी परियोजनाओं के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है कि राज्य की आर्थिकी को मजबूती मिल सके। इसे ध्यान में रखकर परियोजनाओं के निर्माण, अनुश्रवण और मार्केटिंग के लिए विषय विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी। नियोजन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
अपर सचिव योगेंद्र यादव ने बताया कि आउटसोर्स के माध्यम से शासन स्तर पर कार्यरत अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव या प्रभारी सचिव दो विषय विशेषज्ञ रख सकेंगे। विभागाध्यक्षों के लिए एक विषय विशेषज्ञ रखने का निर्णय लिया गया है। विषय विशेषज्ञों की योग्यता का निर्धारण संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकेंगे। नियत मानदेय पर आवश्यकता के अनुसार अधिकतम तीन वर्ष के लिए उनकी तैनाती होगी।
