राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन के दिन खेल विवि की सौगात मिलने की संभावना, हो चुकी हैं तमाम बैठकें

garhwalkesariDecember 28, 2024

0 2 2 minutes read

38वें राष्ट्रीय खेल के शुभारंभ के दिन प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास की संभावना जाग गई है। गौलापार स्टेडियम के नजदीक इसे बनाने के प्रस्ताव की फाइल राज्य स्तर से पूरी करके केंद्र सरकार को भेज दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन 28 जनवरी को देहरादून में करेंगे। तब तक आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी। हल्द्वानी में प्रस्तावित खेल विवि का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री से कराए जाने की योजना है। ऐसे में शासन पूरी कोशिश में हैं कि खेल विवि की फाइल 28 जनवरी से पहले ही स्वीकृत हो जाए।

जुलाई 2023 से विवि की प्रक्रिया शुरू हुई थी। खेल विभाग ने कई जगह जमीन देखने के बाद गौलापार स्टेडियम के पास 12.31 हेक्टेयर जमीन फाइनल की। इसके बाद वन विभाग से अनुमति भी ली जा चुकी है। क्षतिपूर्ति के रूप में खेल विभाग को वृक्षारोपण लायक दोगुनी जमीन वन विभाग को देना है। इसके लिए बेतालघाट में खैरना गांव में करीब 25 हेक्टेयर जमीन देखी गई। वन विभाग ने इसके लिए स्वीकृति भी दे दी है।

दो आपत्ति दूर करना है केंद्र सरकार को
खेल विवि के लिए मिली जमीन वन विभाग की है। शुरूआत से ही जमीन हस्तातंरण को लेकर कई विवाद सामने आए। सूत्रों ने बताया कि वन विभाग की स्थानीय संतुष्टि के बाद राज्य स्तर के अधिकारियों ने चार आपत्तियां जताईं। इनमें से दो आपत्तियों को सुलझा लिया गया है। लेकिन बाकी दो आपत्ति केंद्र स्तर की हैं। इसके लिए फाइल केंद्र सरकार के पास भेजी गई है।

हो चुकी हैं तमाम बैठकें
खेल विश्वविद्यालय के लिए मुख्यमंत्री दो बार बैठक कर चुके हैं। इसके अलावा मुख्य वन संरक्षक ने दो दफा और मुख्य सचिव ने चार बार इस मसले पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं खेल निदेशक और जिला खेल अधिकारी तो इस मामले में अनगिनत बैठकें कर चुके हैं।

पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को भी बनाया जा सकता है कुलपति
उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय के लिए राजभवन से खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है। विश्वविद्यालय के संशोधित अध्यादेश के मुताबिक कार्यपरिषद में अब राज्यपाल से नामित सदस्य को शामिल किया जाएगा। वहीं, पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी खेल विश्वविद्यालय के कुलपति बन सकेंगे।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण जमीन हमने वन विभाग को दे दी है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही करीब 18 करोड़ का भुगतान वन विभाग को किया जाएगा। केंद्र सरकार से हरी झंड़ी मिलने का इंतजार है।

।