वर्तमान में प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2100 पद खाली हैं। इनमें से लगभग 451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इन पदों को छोड़कर शेष 1649 खाली पदों पर भर्ती होगी।प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 1649 पदों पर भर्ती होगी। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि भर्ती जिलेवार होगी।
शासनादेश के मुताबिक उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 (यथासंशोधित) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सहायक अध्यापकों प्राथमिक के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरु की जाए। भर्ती प्रक्रिया में कार्मिक विभाग के 25 अप्रैल 2025 के शासनादेश का भी पालन किया जाए।शिक्षा मंत्री डॉ़ धन सिंह रावत के मुताबिक वर्तमान में प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2100 पद खाली हैं। इनमें से लगभग 451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इन पदों को छोड़कर शेष 1649 खाली पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा, प्राथमिक शिक्षकों का जनपद कैडर होने की वजह से भर्ती के लिए जिलास्तर से आवेदन मांगे जाएंगे।उन्होंने कहा, सरकार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पिछले दो साल से प्राथमिक शिक्षकों की लगातार नियुक्ति कर रही है। अब तक तीन हजार से अधिक खाली पदों को भरा जा चुका है। पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों के एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को भी भर्ती में शामिल करने की मांग की थी।
इस वजह से उच्च न्यायालय में मामला होने से भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई। मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य कैबिनेट ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन किया है। जिसके तहत वर्ष 2017 से 2019 तक एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा।
