देहरादून। उत्तराखंड मेट्रो रेल कार्यालय में फर्जी नियुक्ति प्रकरण पर शासन ने प्रबंध निदेशक का जवाब तलब किया है। आदेश में कहा गया है कि विभिन्न माध्यमों से नियुक्ति और भ्रष्टाचार संबंधी कई शिकायतें मिली हैं। 10 दिन के भीतर तथ्यों के साथ जवाब दें।
शासन ने कहा, शिकायत है कि उत्तराखंड मेट्रो रेल कार्यालय में बिना किसी मेट्रो प्रोजेक्ट के निदेशक प्लानिंग, प्रोजेक्ट का विज्ञान एवं नियुक्ति की जा रही है। नियुक्ति में भ्रष्टाचार किया गया है। जबकि सरकार ने मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट पास नहीं किया। यह भी शिकायत है कि एक अनुसेवक को फर्जी तरीके से भर्ती कर नियमित किया गया है। एमडी के भर्ती नियम में भी फेरबदल कर सेवा को लेकर अधिकतम आयु 65 वर्ष या पांच साल जो भी पहले को हटाकर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा कार्यालय में एक अन्य कर्मचारी सात साल से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर है, जो कार्मिक विभाग के नियमों के खिलाफ है। शासन ने कहा यह भी शिकायत मिली है कि एक अन्य पद पर भी अवैध नियुक्ति की गई है। जो फर्जी जानकारी एवं दस्तावेज के आधार पर की गई है।
