परामर्श पत्र में मिले सुझावों के आधार पर ट्राई यह आकलन करेगा कि क्या सरकार द्वारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित करने जैसे उपाय भारत में स्मार्टफोन की कीमतों को कम करने के लिए पर्याप्त हैं या अन्य उपायों की भी अवश्यकता है।
भारत में स्मार्टफोन को किफायती बनाने के लिए ट्राई ने नई पहल की शुरुआत की है। दूरसंचार नियामक ने आम लोगों से इसको लेकर राय मांगी है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने डिजिटल समावेशन के लिए देश में स्मार्टफोन को किफायती बनाने के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इसके लिए ट्राई ने एक परामर्श पत्र जारी किया है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने “उभरती टेक्नोलॉजी के युग में डिजिटल समावेशन” पर अपने परामर्श पत्र को जारी किया है। इस परामर्श पत्र में मिले सुझावों के आधार पर ट्राई यह आकलन करेगा कि क्या सरकार द्वारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित करने जैसे उपाय भारत में स्मार्टफोन की कीमतों को कम करने के लिए पर्याप्त हैं या अन्य उपायों की भी आवश्यकता है।
नियामक ने पेपर पर सुझाव देने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर और जवाबी टिप्पणी के लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की है। परामर्श पत्र में ट्राई ने देश में स्मार्टफोन फाइनेंसिंग और सेकेंड हैंड स्मार्टफोन की व्यवहार्यता तलाशने का उदाहरण भी दिया।
